नई दिल्ली: सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (Grievance Appellate Committee - GAC) को 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
यह मामला धार्मिक भावनाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी के बीच संतुलन को लेकर चर्चा में है।
क्या है पूरा मामला?
विवाद ध्रुव राठी के 21 मार्च 2026 को अपलोड किए गए वीडियो “Can Hindus Eat Beef? | Kerala Story 2 Exposed” से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे दावे किए गए जिनसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
याचिकाकर्ता ने अदालत से वीडियो हटाने की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि ऐसा कंटेंट समाज में तनाव और विभाजन पैदा कर सकता है। सरकार ने तर्क दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को संवेदनशील कंटेंट पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
- धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा
- समाज में फूट डालने का आरोप
- वीडियो हटाने की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कंटेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता जो सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करे।
कोर्ट ने GAC को 15 दिनों के भीतर अपील पर फैसला लेने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
GAC क्या है?
Grievance Appellate Committee (GAC) एक सरकारी अपीलीय मंच है जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करता है।
- कंटेंट शिकायतों की सुनवाई
- प्लेटफॉर्म के निर्णय की समीक्षा
- यूजर्स के अधिकारों का संरक्षण
सोशल मीडिया पर बहस तेज
इस मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। एक पक्ष इसे धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा से जोड़ रहा है, जबकि दूसरा पक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठा रहा है।
निष्कर्ष
दिल्ली हाईकोर्ट का यह रुख संकेत देता है कि डिजिटल कंटेंट पर जवाबदेही लगातार बढ़ रही है। अब सबकी नजर GAC के अंतिम फैसले पर टिकी है।
FAQ
प्रश्न: मामला किस वीडियो से जुड़ा है?
उत्तर: “Can Hindus Eat Beef? | Kerala Story 2 Exposed” वीडियो से।
प्रश्न: कोर्ट ने कितना समय दिया?
उत्तर: 15 दिन।
प्रश्न: फैसला किस कोर्ट ने दिया?
उत्तर: दिल्ली हाईकोर्ट।